विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की चाहत रखने वाले अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। भर्ती के समय पीएचडी डिग्री रखने की शर्त को हटा दिया गया है। हाल के वर्षों में, यूजीसी ने शिक्षा के साथ-साथ भर्ती प्रणाली में कई बदलाव किए हैं, जिससे छात्रों और संकायों के लिए चीजें आसान और आसान हो गई हैं।
एचएस के अनुसार, यूजीसी के अध्यक्ष प्रोफेसर एम जगदीश कुमार ने घोषणा की है। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट (एनईटी) क्लियर करना असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए पर्याप्त होगा; एक अखबार ने यूजीसी प्रमुख के हवाले से खबर दी है। जगदीश ने उस्मानिया विश्वविद्यालय में नवनिर्मित यूजीसी-एचआरडीसी भवन का उद्घाटन भाषण देते हुए यह घोषणा की। यूजीसी ने आधिकारिक ट्विटर हैंडल के माध्यम से अपडेट साझा किया।
यहां यह उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 में दुनिया के शीर्ष विश्वविद्यालयों को देश के भीतर संचालित करने की सुविधा प्रदान करने की परिकल्पना की गई है। जनवरी में, यूजीसी ने ‘भारत में विदेशी उच्च शिक्षा संस्थानों (एफएचईआई) के परिसरों की स्थापना और संचालन’ पर एक मसौदा नियम जारी किया।
मसौदे में इच्छुक विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत के अन्य स्वायत्त संस्थानों के समान नियामक, शासन और सामग्री मानदंडों के संबंध में विशेष छूट प्रदान करने के लिए एक विधायी ढांचा स्थापित करने के बारे में बात की गई है।
मसौदा नियमों को जारी हुए दो महीने हो चुके हैं, और भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों के विकास ने पहले ही गति प्राप्त कर ली है।