सौभाग्य योजना एक बड़ी सफलता रही है, क्योंकि इस योजना के तहत 2.86 करोड़ घरों का विद्युतीकरण किया गया है। इन घरों में अतिरिक्त घर शामिल हैं जो पहले विद्युतीकरण के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन बाद में तैयार हो गए। ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने राज्यसभा को सूचित किया। भारत सरकार ने अक्टूबर, 2017 में प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना-सौभाग्य की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सभी गैर-विद्युतीकृत घरों और शहरी क्षेत्रों में सभी गरीब परिवारों को बिजली कनेक्शन प्रदान करके सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण प्राप्त करना है।
सौभाग्य योजना के तहत, 31.03.2019 तक, छत्तीसगढ़ के वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित क्षेत्रों में 18,734 घरों को छोड़कर, राज्यों द्वारा सभी घरों का विद्युतीकरण किया गया था। इसके बाद, असम, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, मणिपुर, राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे सात राज्यों ने बताया था कि 31.03.2019 से पहले पहचाने गए लगभग 19.09 लाख गैर-विद्युतीकृत घर, जो पहले अनिच्छुक थे, लेकिन बाद में बिजली कनेक्शन प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की।
इन सभी सात राज्यों ने 31.03.2021 तक 100% घरों के विद्युतीकरण की सूचना दी थी। सौभाग्य के लॉन्च के बाद से 31.03.2021 तक कुल 2.817 करोड़ घरों का विद्युतीकरण किया गया। इसके बाद, कुछ राज्यों ने 11.84 लाख घरों को विद्युतीकृत किए जाने की सूचना दी, जिसके विरुद्ध राज्यों ने बताया कि 4.43 लाख घरों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। सौभाग्य के तत्वावधान में कुल 2.86 करोड़ घरों का विद्युतीकरण किया गया, जिसमें अतिरिक्त घर भी शामिल हैं, जो पहले विद्युतीकरण के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन बाद में तैयार हो गए। यह योजना 31.03.2022 को बंद है।
जबकि नए घरों का निर्माण एक सतत प्रक्रिया है और ऐसे घरों के विद्युतीकरण पर वितरण उपयोगिताओं द्वारा ध्यान दिए जाने की उम्मीद है, भारत सरकार उन सभी घरों का विद्युतीकरण करने में राज्यों की मदद करने के लिए प्रतिबद्ध है, जो सौभाग्य स्वीकृत होने के समय मौजूद थे। इस संबंध में, भारत सरकार ने हाल ही में संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के तहत उनके विद्युतीकरण के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं और राज्यों को सलाह दी गई है कि वे इस संबंध में अपनी डीपीआर विद्युत मंत्रालय को प्रस्तुत करें।
सौभाग्य सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए था और इसकी कार्यान्वयन अवधि के दौरान कुल 29 राज्यों ने भाग लिया था। कुछ अन्य राज्यों/संघ शासित प्रदेशों जैसे- गोवा, गुजरात, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, दिल्ली, केरल, लक्षद्वीप ने बताया था कि सौभाग्य योजना शुरू होने से पहले ही अधिकांश घरों का विद्युतीकरण कर दिया गया था और तदनुसार सौभाग्य में भाग नहीं लिया था।