सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री ए. नारायणस्वामी ने अन्य मुद्दों के साथ-साथ वृद्ध व्यक्तियों के लिए नीतियों के बारे में राज्य सभा को सूचित किया। उन्होंने कहा कि वृद्ध व्यक्तियों पर राष्ट्रीय नीति (एनपीओपी) उनकी भलाई सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है। नीति में वित्तीय और खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, आश्रय और वृद्ध व्यक्तियों की अन्य जरूरतों, विकास में समान हिस्सेदारी, दुर्व्यवहार और शोषण के खिलाफ सुरक्षा और उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राज्य के समर्थन की परिकल्पना की गई है।
भारत में परिवार की प्रमुख भूमिका है
उन्होंने कहा कि पश्चिमी दुनिया की तुलना में भारत में अभी भी परिवार अपने बुजुर्ग सदस्यों की देखभाल करने वाली पहली संस्था की भूमिका निभाता है। इसके अलावा, भारत सरकार वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल और कल्याण के लिए विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के माध्यम से विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों को लागू कर रही है। इनमें आश्रय, भोजन, स्वास्थ्य देखभाल, वित्तीय सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, जागरूकता, मनोरंजन आदि शामिल हैं।
विभिन्न योजनाएं और कार्यक्रम
भारत सरकार वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल और कल्याण के लिए विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के माध्यम से विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों को लागू करती है, जैसे वरिष्ठ नागरिकों के लिए एकीकृत कार्यक्रम की केंद्रीय क्षेत्र योजना (IPSRC), राष्ट्रीय वयोश्री योजना (RVY), वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन (14567) – एल्डरलाइन , वरिष्ठ नागरिकों के लिए राज्य कार्य योजना (एसएपीएसआरसी), एसएजीई आदि
बुजुर्गों के लिए स्टार्ट-अप की पहचान की जा रही है
आमतौर पर सामने आने वाली समस्याओं के लिए लीक से हटकर और अभिनव समाधानों को बढ़ावा देने के लिए, इस पहल के तहत बुजुर्गों के कल्याण के लिए उत्पादों, प्रक्रियाओं और सेवाओं को विकसित करने के लिए अभिनव स्टार्ट-अप की पहचान की जाएगी और उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा। चयनित स्टार्ट-अप्स या स्टार्ट-अप विचारों को यह सुनिश्चित करते हुए प्रति परियोजना 1 करोड़ रुपये तक की इक्विटी सहायता प्रदान की जा सकती है कि स्टार्ट-अप में कुल सरकारी इक्विटी 49% से अधिक नहीं होनी चाहिए।
अटल वयो अभ्युदय योजना
अटल वयो अभ्युदय योजना की अंब्रेला योजना के तहत, मंत्रालय ने अंतर-पीढ़ीगत बंधन को मजबूत करने के लिए स्कूल और कॉलेज के छात्रों के साथ जागरूकता सृजन और संवेदीकरण कार्यक्रमों को शामिल किया है। इसका उद्देश्य व्यक्तियों, परिवारों और समूहों को उम्र बढ़ने की प्रक्रिया की बेहतर समझ के लिए सूचना और शैक्षिक सामग्री प्रदान करना है ताकि वे बुजुर्गों से संबंधित मुद्दों को संभालने में सक्षम हो सकें।
मंत्री ने यह भी बताया कि कैसे आदिवासी आबादी का ख्याल रखा जा रहा है। भारत सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजाति आयोग (NCDNT) विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातियों से संबंधित जातियों की राज्यवार सूची तैयार करता है। रिपोर्ट के अनुसार, देश भर में कुल 1262 समुदायों की गैर-अधिसूचित, खानाबदोश और अर्ध-घुमंतू समुदायों के रूप में पहचान की गई है, जिसमें बागड़ी, लोहार और बंजारा समुदाय शामिल हैं।
विभाग ने इन समुदायों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए ‘DNT समुदायों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए योजना (SEED)’ नाम से एक योजना शुरू की है। नीति आयोग और भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण के माध्यम से सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग डीएनटी समुदायों के नृवंशविज्ञान अध्ययन आयोजित कर रहा है