राजस्थान देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसने समान स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँचने के लिए रोगियों के कानूनी अधिकारों की स्थापना और रक्षा की है। 21 मार्च 2023 को, राजस्थान सरकार ने स्वास्थ्य का अधिकार (RTH) विधेयक पारित किया। इससे अब सरकारी और निजी अस्पताल मरीजों को इलाज से मना नहीं कर सकेंगे और हर व्यक्ति को गारंटीकृत इलाज मिल सकेगा. आपात स्थिति में निजी अस्पतालों को भी मुफ्त इलाज कराना होगा।
बिल ऐसे नियम स्थापित करता है जो सुनिश्चित करते हैं कि मरीजों की विभिन्न सेवाओं तक पहुंच हो, जिसमें आउट पेशेंट और इनपेशेंट देखभाल, डॉक्टर परामर्श, दवाएं, नैदानिक परीक्षण, आपातकालीन परिवहन जैसे एम्बुलेंस सेवाएं, प्रक्रियाएं और आपातकालीन उपचार शामिल हैं।
निजी अस्पतालों में आपात स्थिति में मुफ्त इलाज के लिए अलग से फंड भी बनाया जाएगा। किसी भी प्रकार की अस्पताल स्तर की लापरवाही के लिए जिला एवं राज्य स्तर पर प्राधिकरण स्थापित करने का भी प्रावधान है। कोई भी व्यक्ति जो जानबूझकर इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है, उसे पहले अपराध के लिए 10,000 रुपये तक और रुपये तक के दंड का सामना करना पड़ेगा। किसी भी बाद के अपराधों के लिए 20,000। शिकायत दर्ज करने के लिए एक वेब पोर्टल और हेल्पलाइन केंद्र स्थापित किया जाएगा। शिकायत का जवाब देने के लिए संबंधित अधिकारी के पास 24 घंटे का समय होगा।
लोगों को क्या सुविधाएं मिलेंगी?
विधेयक के अनुसार, राजस्थान में प्रत्येक व्यक्ति रोग के निदान, जांच, उपचार, भविष्य के परिणाम और संभावित जटिलताओं और संभावित खर्चों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है। विधेयक सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में रोगियों के लिए मुफ्त इलाज का प्रावधान करता है और निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के पास अग्रिम भुगतान के बिना आपातकालीन उपचार उपलब्ध है। मरीजों को वैकल्पिक उपचार विधियों को चुनने और अपने मेडिकल रिकॉर्ड तक पहुंच का अधिकार है।
विधेयक के अनुसार, आपातकालीन उपचार जैसे कि दुर्घटना, सांप या जानवर के काटने और राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा तय की गई किसी अन्य आपात स्थिति के दौरान रोगी का उपचार बिना पूर्व भुगतान के किया जाएगा। ये सुविधाएं सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थान, स्वास्थ्य देखभाल प्रतिष्ठान और नामित स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों द्वारा प्रदान की जाएंगी।
विधेयक से लोगों को हर प्रकार की सेवा और सुविधा की दर और कर की जानकारी मिल सकेगी और इलाज के दौरान दवा लेने और जांच के स्रोतों का चयन किया जा सकेगा
विधेयक की क्या आवश्यकता थी?
1996 में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि जीवन के अधिकार (अनुच्छेद 21) में स्वास्थ्य का अधिकार शामिल है, और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों के दायित्व को भी इंगित किया। हाल ही में 2018 में, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने राज्य सरकारों द्वारा लागू किए जाने वाले रोगी अधिकारों के चार्टर का मसौदा तैयार किया।
राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक, 2022 को राजस्थान विधानसभा में 22 सितंबर 2022 को पेश किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य और कल्याण में समान अधिकारों की सुरक्षा और पूर्ति प्रदान करना था। राज्य सरकार ने सभी सदस्यों के सुझाव के आधार पर विधेयक को प्रवर समिति के पास भेजा था और अंतत: इसे पारित कर दिया गया।