कर्नाटक के बेंगलुरु में आज “नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा” पर क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कर रहे थे। 5 दक्षिणी राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों ने इस सम्मेलन में भाग लिया। इसी दौरान 9298 किलोग्राम मादक पदार्थ नष्ट किए गए और राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी और कर्नाटक सरकार के बीच शिवमोगा में यूनिवर्सिटी नया कैंपस खोलने संबंधित समझौता भी हुआ।
जीरो टॉलरेंस नीति
केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने देश को नशा मुक्त बनाने के लिए नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई है। उन्होंने इस ओर भी ध्यान दिलाया कि आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 1 जून 2022 से शुरू हुए 75 दिवसीय अभियान में 75000 किलोग्राम नशीले पदार्थ नष्ट करने का लक्ष्य रखा गया था और अब तक कुल 594620 किलोग्राम नशीले पदार्थ नष्ट किए गए हैं, जो कि लक्ष्य से कहीं ज्यादा है।
त्रि-आयामी सूत्र
प्रधानमंत्री के निर्देश अनुसार गृह मंत्रालय ने मादक पदार्थों के लिए एक त्रि-आयामी सूत्र अपनाया है। इसके तीन आयामों में संस्थागत संरचनाओं की मजबूती, नशीली दवाओं की रोकथाम से जुड़ी सभी एजेंसियों का सशक्तिकरण और उनके बीच समन्वय तथा एक व्यापक जन जागरूकता अभियान शामिल है। मादक पदार्थों की तस्करी एक राष्ट्रीय समस्या है। यह जन-जन की लड़ाई है।
केन्द्रीय गृह मंत्री ने इस बात पर ज़ोर दिया कि मादक पदार्थों के पूरे नेटवर्क पर नकेल कसने के लिए इससे जुड़े मामलों में इसके स्रोत से लेकर गंतव्य तक गहन जांच की जानी चाहिए और किसी भी मामले को आइसोलेशन में नहीं देखा जाना चाहिए। गृह मंत्री ने बताया कि वर्ष 2006-2013 के बीच कुल 1257 मामले दर्ज किए गए, जो 2014-2022 के बीच 152 प्रतिशत बढ़कर 3172 हो गए। जबकि, इसी अवधि के दौरान गिरफ्तारियों की कुल संख्या 1362 से 260 प्रतिशत बढ़कर 4888 हो गई। 2006-2013 के दौरान 1.52 लाख किलोग्राम मादक पदार्थ जब्त किए गए जिसकी मात्रा 2014-2022 के दौरान दोगुनी होकर 3.30 लाख किलोग्राम हो गई। वर्ष 2006-2013 के दौरान 768 करोड़ रुपये मूल्य के मादक पदार्थ जब्त किए गए। वर्ष 2014-2022 के दौरान इसमें 25 गुना बढ़ोतरी हुई और 20,000 करोड़ रुपये मूल्य के मादक पदार्थ जब्त किए गए।
चार प्रमुख स्तम्भ
नशा मुक्ति को खत्म करने के लिए वर्तमान सरकार के अभियान के चार स्तंभ है-
- ड्रग्स का डिटेक्शन
- नेटवर्क का डिस्ट्रक्शन
- दोषियों का डिटेंशन
- नशा करने वालों का रिहैबिलिटेशन
होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच ( whole of government approach )
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि मोदी सरकार ने ड्रग्स के खिलाफ Whole of Government Approach अपनाया है। इसके अंतर्गत सभी विभाग और एजेंसी के बीच का कोऑपरेशन, कोआर्डिनेशन और कोलैबोरेशन बढ़ाकर नशा मुक्त भारत बनाने की दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है। विशेष रूप से तटीय सुरक्षा और समुद्री मार्गों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है और दक्षिणी समुद्री मार्ग पर चौक से बढ़नी चाहिए