पीएम मोदी ने कहा है कि ”इंफ्रास्ट्रक्चर सीमेंट और कंक्रीट से कहीं अधिक है। इंफ्रास्ट्रक्चर हमें बेहतर भविष्य की गारंटी देता है। इन्फ्रास्ट्रक्चर लोगों को जोड़ता है।” आज भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर की दिशा में तेज गति से कार्य हो रहा है क्योंकि वर्तमान सरकार इस बात को भली-भांति समझती है कि गति से ही देश की प्रगति जुड़ी है। इसी क्रम में भारत की पहली क्षेत्रीय रेल यानि RRTS इसकी एक अहम कड़ी बनने जा रही है। यह शहरी और ग्रामीण लोगों को आपस में जोड़ने से लेकर उन्हें बेहतर भविष्य की गारंटी प्रदान करने का अहम कार्य करेगी। जी हां, भारत सरकार ने पहले देश की तमाम मेट्रोपोलिटन सिटीज में मेट्रो को शुरू किया था और अब बारी इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज को अन्य राज्यों से जोड़ने की है तो ये काम RRTS के जरिए किया जा रहा है। ऐसे में आइए विस्तार से जानते हैं भारत में तैयार हो रहे इस प्रोजेक्ट के बारे में…
आरआरटीएस क्या है ?
आरआरटीएस मेट्रो से अलग है क्योंकि यह कम स्टॉप और उच्च गति के साथ अपेक्षाकृत लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए है। आरआरटीएस पारंपरिक रेलवे से भी अलग है क्योंकि यह समर्पित पथ मार्ग के साथ उच्च गति पर विश्वसनीय, उच्च आवृत्ति, पॉइंट टू पॉइंट क्षेत्रीय यात्रा प्रदान करेगी। ऐसे में आरआरटीएस एक नई, समर्पित, उच्च गति, उच्च क्षमता वाली पहली क्षेत्रीय रेल सेवा है।
मेट्रो से तीन गुना तेज
- 180 किमी/ प्रति घंटा डिजाइन गति
- 160 किमी/प्रति घंटा संचालन गति
- 100 किमी/प्रति घंटा औसत गति
- 100 किमी की यात्रा के लिए 60 मिनट का समय
RRTS चरण 1 के तहत ये कॉरिडोर किए जा रहे हैं विकसित
- दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ कॉरिडोर
- दिल्ली-गुरुग्राम-एसएनबी-अलवर कॉरिडोर
- दिल्ली-पानीपत कॉरिडोर
ये होंगे अन्य गलियारे
- दिल्ली – फरीदाबाद – बल्लभगढ़ – पलवल
- गाजियाबाद- खुर्जा
- दिल्ली-बहादुरगढ़-रोहतक
- गाजियाबाद-हापुड़
- दिल्ली-शाहदरा-बड़ौत
परिवहन के क्षेत्र में एक नए युग की होगी शुरुआत
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (NCRTC) की टीम द्वारा इस पर कार्य किया जा रहा है। यह नागरिकों को ‘RRTS-भारत की पहली क्षेत्रीय रेल’ प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह रेल परिवहन के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत करने जा रही है। फिलहाल इन प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए ताबड़तोड़ रफ्तार के साथ कार्य किया जा रहा है।
गौरतलब हो, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (NCRTC)-भारत सरकार और दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों की एक संयुक्त उद्यम कंपनी को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) परियोजना को लागू करने के लिए अनिवार्य किया गया है, जिससे एक संतुलित संतुलन सुनिश्चित हो सके और बेहतर कनेक्टिविटी और पहुंच के माध्यम से सतत शहरी विकास हो सके।
मल्टी मॉडल ट्रांजिट सिस्टम होगा विकसित
जानकारी के लिए बता दें, योजना आयोग ने 2005 में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के लिए एक मल्टी मॉडल ट्रांजिट सिस्टम विकसित करने के लिए सचिव, शहरी विकास मंत्रालय (एमओयूडी) की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया था। इसे क्षेत्रीय केंद्रों को जोड़ने वाले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) पर विशेष जोर देने के साथ एनसीआर 2032 के लिए एकीकृत परिवहन योजना में शामिल किया गया था।
RRTS सेक्शन पर सुरक्षा परीक्षण का काम अगले महीने हो सकता है शुरू
फिलहाल, RRTS सेक्शन पर सुरक्षा परीक्षण का काम अगले महीने शुरू हो सकता है। एनसीआर परिवहन निगम, जो इस महीने आरआरटीएस के 17 किलोमीटर प्राथमिकता खंड को शुरू करने की योजना बना रहा था, अब अप्रैल की समय सीमा पर नजर गड़ाए हुए है। इस संबंध में मेट्रो रेल सुरक्षा आयुक्त ने देश के पहले सेमी-हाई-स्पीड रेलवे कॉरिडोर के साहिबाबाद-दुहाई खंड का निरीक्षण पहले ही शुरू कर दिया है।
Today, it was a pleasure to host Shri Anil Kumar Lahoti, Chairman & CEO, Railway Board (Ministry of Railways), at key sites of Delhi-Ghaziabad-Meerut #RRTS corridor including Depot at Duhai. Team led by MD Shri @VKS_irse gave overview of various aspects of this project. pic.twitter.com/Bwv5QnXQuj
— National Capital Region Transport Corporation Ltd. (@officialncrtc) March 25, 2023
मल्टी-मोडल एकीकरण
इस क्रम में दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ RRTS कॉरिडोर के माध्यम से भारत की पहली क्षेत्रीय रेल न केवल बेहतर परिवहन का माध्यम बनेगी बल्कि मल्टी-मोडल एकीकरण की दिशा में फायदेमंद भी साबित होगी। यह दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ को जोड़ने के साथ-साथ भारतीय रेलवे के साथ आरआरटीएस के निर्बाध एकीकरण में भी सहायक बनेगी।