रुपये के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ देश भर में 63,000 कार्यात्मक PACS / LAMPS के कम्प्यूटरीकरण के लिए एक केंद्र प्रायोजित परियोजना। 2,516 करोड़ कार्यान्वयनाधीन है। इस परियोजना में राज्य सहकारी बैंकों (एसटीसीबी) और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) के माध्यम से सभी कार्यात्मक पीएसीएस को ईआरपी (एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग) आधारित कॉमन सॉफ्टवेयर पर लाना, उन्हें नाबार्ड से जोड़ना शामिल है।
वर्तमान में, 24 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों से 58,383 पैक्स के कम्प्यूटरीकरण के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। हार्डवेयर की खरीद, लीगेसी डेटा के डिजिटलीकरण और सपोर्ट सिस्टम स्थापित करने के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को केंद्रीय हिस्सा जारी करने की प्रक्रिया चल रही है। 1,539 पैक्स के कम्प्यूटरीकरण के लिए इस परियोजना के तहत उत्तर प्रदेश राज्य को 11.28 करोड़ की राशि जारी की गई है। नाबार्ड द्वारा केंद्रीय और राज्य स्तरों पर परियोजना निगरानी इकाइयों (पीएमयू) की स्थापना की गई है। सॉफ्टवेयर का विकास नाबार्ड द्वारा चयनित राष्ट्रीय स्तर के परियोजना सॉफ्टवेयर विक्रेता (एनएलपीएसवी) द्वारा शुरू किया गया है।
पीएसीएस परियोजना के कम्प्यूटरीकरण के अपेक्षित लाभ, अन्य बातों के साथ-साथ उनके संचालन की दक्षता में वृद्धि, ऋणों का त्वरित संवितरण सुनिश्चित करना, लेन-देन की लागत को कम करना, भुगतान में असंतुलन को कम करना, डीसीसीबी और एसटीसीबी के साथ निर्बाध लेखांकन और बढ़ती पारदर्शिता है। सामान्य लेखा प्रणाली (सीएएस) और प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) के कार्यान्वयन से पीएसीएस अपने कार्यों को ऑनलाइन करने में सक्षम होंगे और डीसीसीबी और एसटीसीबी के माध्यम से नाबार्ड से अपनी विभिन्न गतिविधियों के लिए पुनर्वित्त/ऋण प्राप्त कर सकेंगे।