अपने विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम (एफसीआरए) पंजीकरण को नवीनीकृत करने के लिए ऑक्सफैम इंडिया के आवेदन को खारिज करने के दो साल बाद, गृह मंत्रालय (एमएचए) ने गुरुवार को वैश्विक गैर-लाभकारी संगठन द्वारा कथित एफसीआरए उल्लंघनों की सीबीआई जांच की सिफारिश की।
गृह मंत्रालय के एक अधिकारी के अनुसार, ऑक्सफैम इंडिया को सामाजिक गतिविधियों के लिए एफसीआरए, 2010 के तहत पंजीकृत किया गया था और उनका पंजीकरण 31 दिसंबर, 2021 तक वैध था। इस दौरान, गृह मंत्रालय ने कथित तौर पर कई बड़े उल्लंघन पाए, जिसके बाद उन्होंने इसे सीबीआई को भेज दिया। कानूनी कार्रवाई के लिए।
गृह मंत्रालय ने पाया कि ऑक्सफैम इंडिया ने एफसीआरए, 2020 के लागू होने के बाद भी विभिन्न संस्थाओं को विदेशी योगदान हस्तांतरित करना जारी रखा, जो इस तरह के हस्तांतरण पर रोक लगाता है। संशोधन 29 सितंबर, 2020 को लागू हुआ और ऑक्सफैम इंडिया ने एफसीआरए, 2010 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए अन्य एनजीओ को फंड ट्रांसफर किया।
ऑक्सफैम इंडिया ने नामित एफसीआरए खातों में विदेशी योगदान प्राप्त करने के बजाय सीधे अपने एफसी उपयोग खाते में लगभग 1.50 करोड़ रुपये का विदेशी योगदान प्राप्त किया।
ऑक्सफैम इंडिया, वेबसाइट के अनुसार, दुनिया भर में 21 ऑक्सफैम के वैश्विक परिसंघ का सदस्य है। 2008 में, ऑक्सफैम इंडिया एक स्वतंत्र सहयोगी और एक भारतीय गैर सरकारी संगठन बन गया। ऑक्सफैम ने उन राज्यों का जायजा लिया, जिनमें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी और भारत के छह सबसे गरीब राज्यों- उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, असम और ओडिशा में जमीनी स्तर पर काम करना शुरू कर दिया। सरकार ने ऑक्सफैम इंडिया को “भारतीय कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत एक गैर-लाभकारी संगठन” के रूप में पंजीकृत किया है। पिछले दस वर्षों में, ऑक्सफैम इंडिया ने असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, केरल, कश्मीर, मणिपुर, गुजरात, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, ओडिशा में आपदाओं का जवाब दिया है। उन्होंने कारगिल युद्ध, मुजफ्फरनगर हिंसा, कोकराझार हिंसा और अन्य के दौरान आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों को भी सहायता प्रदान की है।
पिछले एक महीने में यह दूसरा मौका है जब गृह मंत्रालय ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है। मार्च में, एमएचए ने एफसीआरए के कथित उल्लंघन के लिए लेखक और मानवाधिकार कार्यकर्ता हर्ष मंडेर द्वारा स्थापित एक एनजीओ अमन बिरादरी के खिलाफ सीबीआई जांच की भी सिफारिश की थी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने पिछले महीने राज्यसभा को बताया, “2018 से 2022 के दौरान, अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के उल्लंघन के कारण 1,827 संघों के एफसीआरए पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिए गए हैं।”