राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के 23वें विधि आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है, जो 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक काम करेगा। सोमवार को जारी अधिसूचना के अनुसार आयोग में एक पूर्णकालिक अध्यक्ष, चार सदस्य और अतिरिक्त पदेन और अंशकालिक सदस्य शामिल होंगे। आयोग की भूमिका भारतीय कानूनी प्रणाली में सुधार के लिए कानूनी सुधारों की समीक्षा करना और सिफारिश करना होगा। अधिसूचना में कहा गया है कि राष्ट्रपति की मंजूरी 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक तीन साल के लिए भारत के 23वें विधि आयोग के गठन को दी गई है, जिसमें (i) एक पूर्णकालिक अध्यक्ष; (ii) चार पूर्णकालिक सदस्य (सदस्य-सचिव सहित); (iii) सचिव, कानूनी मामलों के विभाग के पदेन सदस्य; (iv) सचिव, विधायी विभाग के पदेन सदस्य; और (v) पांच से अधिक अंशकालिक सदस्य नहीं होंगे। भारत के 22वें विधि आयोग का कार्यकाल शनिवार को समाप्त हो रहा है।
आयोग कई महीनों से बिना अध्यक्ष के काम कर रहा है और समान नागरिक संहिता तथा एक साथ चुनाव कराने सहित महत्वपूर्ण रिपोर्टें लंबित हैं। यद्यपि एक साथ चुनाव कराने पर रिपोर्ट तैयार है, लेकिन अध्यक्ष की आवश्यकता को निर्धारित करने वाली प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं के कारण इसे कानून मंत्रालय को नहीं सौंपा जा सकता है। मार्च 2024 में, भारत के विधि आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति रितु राज अवस्थी ने 17 महीने का कार्यकाल पूरा करने के बाद इस्तीफा दे दिया। उनके जाने के बाद से आयोग बिना अध्यक्ष के काम कर रहा है, जिससे प्रमुख रिपोर्ट पेश करने में बाधा आ रही है। राजपत्र अधिसूचना के अनुसार, भारत के 23वें आयोग के विचारार्थ विषय इस प्रकार हैं: A. अप्रचलित कानूनों की समीक्षा/निरसन 1- तत्काल निरसन के लिए ऐसे कानूनों की पहचान करना जिनकी अब आवश्यकता नहीं है या जो प्रासंगिक नहीं हैं। 5. कानूनों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए विभिन्न मंत्रालयों के विशेषज्ञ समूहों के सुझावों पर विचार करें।
बहु-मंत्रालय/विभागीय कानून पर कानूनी मामलों के विभाग के माध्यम से मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त संदर्भों को संबोधित करें। 7. नागरिकों की शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए उपाय प्रस्तावित करें। B. कानून और गरीबी 1. गरीबों को प्रभावित करने वाले कानूनों की जांच करें और सामाजिक-आर्थिक कानून के अधिनियमन के बाद ऑडिट करें। 2. गरीबों को लाभ पहुंचाने के लिए कानून और कानूनी प्रक्रियाओं का उपयोग करें। C. न्यायिक प्रशासन 1. निष्पक्षता सुनिश्चित करते हुए कुशल मामले के निपटान के लिए विलंब को समाप्त करें, बकाया राशि का निपटान करें और लागत कम करें। 2. अदालती प्रक्रियाओं को सरल बनाएं और उच्च न्यायालय के नियमों में सामंजस्य स्थापित करें। 3. प्रक्रियाओं में तकनीकी और विलंब उपकरणों को कम करें। 4. केस प्रबंधन और केस फ्लो प्रबंधन ढांचे को लागू करें, D. नीति निर्देशक सिद्धांत और संवैधानिक उद्देश्य 1. राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के आलोक में कानूनों की समीक्षा करें
केंद्रीय अधिनियमों में संशोधन 1. महत्वपूर्ण केंद्रीय अधिनियमों को संशोधित कर उन्हें सरल बनाया जाए तथा विसंगतियों, अस्पष्टताओं और असमानताओं को दूर किया जाए। छ. सरकारी संदर्भ 1. सरकार द्वारा विशेष रूप से संदर्भित कानून और न्यायिक प्रशासन विषयों पर विचार करना और विचार व्यक्त करना। ज. अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान सहायता 1. सरकार द्वारा संदर्भित विदेशी देशों को अनुसंधान सहायता या मार्गदर्शन प्रदान करना। I. वैश्वीकरण का प्रभाव 1. खाद्य सुरक्षा और बेरोजगारी पर वैश्वीकरण के प्रभाव की जांच करना। 2. हाशिए पर पड़े हितों की रक्षा के लिए उपाय सुझाना। अतिरिक्त प्रावधान: 1. आयोग संबंधित मंत्रालयों/विभागों और हितधारकों के साथ परामर्श करने के बाद सिफारिशों को अंतिम रूप देगा। 2. रिपोर्ट हिंदी और अंग्रेजी में संसद के दोनों सदनों के लिए प्रतियां लेकर प्रस्तुत की जाएंगी और वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएंगी। 3. रिपोर्ट और सारांश विधि आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे। 4. विधि विश्वविद्यालयों और नीति अनुसंधान संस्थानों के साथ साझेदारी विकसित करना; विधि छात्रों को इंटर्नशिप प्रदान करना। 5. आवश्यकतानुसार विशिष्ट परियोजनाओं के लिए सलाहकारों या विशेषज्ञों को शामिल करना। (एएनआई)