संसद ने प्रतिस्पर्धा (संशोधन) विधेयक, 2023 पारित कर दिया है और राज्यसभा ने बिना किसी चर्चा के हंगामे के बीच आज इसे मंजूरी दे दी। लोकसभा ने पिछले हफ्ते विधेयक को मंजूरी दे दी थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने उच्च सदन में विधेयक पेश किया, जिसे अडानी समूह के मुद्दे पर विपक्षी दलों के विरोध के बीच ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। बिल लेन-देन के मूल्य के आधार पर विलय और अधिग्रहण को विनियमित करने के लिए प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 में संशोधन करना चाहता है। यह निर्धारित करता है कि दो हजार करोड़ रुपये से अधिक के लेनदेन मूल्य के सौदों के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) की मंजूरी की आवश्यकता होगी।
इसमें सीसीआई के लिए इस तरह के लेनदेन पर आदेश पारित करने की समयसीमा को 210 दिन से घटाकर 150 दिन करने का भी प्रस्ताव है। यह विधेयक प्रतिस्पर्धा-रोधी समझौतों और प्रभुत्व की स्थिति के दुरुपयोग की जांच के तेजी से समाधान के लिए निपटान और प्रतिबद्धता के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। यह दंड की प्रकृति को जुर्माने के अधिरोपण से नागरिक दंड में बदलकर अधिनियम के तहत कुछ अपराधों को भी अपराध की श्रेणी से बाहर कर देता है। इन अपराधों में सीसीआई के आदेशों का पालन करने में विफलता और प्रतिस्पर्धा विरोधी समझौतों से संबंधित महानिदेशक के निर्देश और प्रमुख स्थिति का दुरुपयोग शामिल है।