भारत की G20 अध्यक्षता के तहत G20 शिक्षा कार्यसमूह की दूसरी बैठक आज से पंजाब के अमृतसर में शुरू हो रही है। इस तीन दिवसीय बैठक की मेजबानी शिक्षा मंत्रालय कर रहा है। अमृतसर में शिक्षा कार्य समूह की बैठक में जुटेंगे शिक्षा क्षेत्र के दिग्गज अमृतसर मे शिक्षा कार्य समूह की बैठक में संगोष्ठी, प्रदर्शनी और G20 कार्यसमूह की बैठकें शामिल होंगी। बैठक में G20 के 28 सदस्य देशों के साथ-साथ अतिथि देश और ओईसीडी, यूनेस्को तथा यूनिसेफ जैसे संगठन हिस्सा ले रहे हैं। आज,आईआईटी रोपड़ द्वारा खालसा कॉलेज में आई.आई.एस.सी. बेंगलुरु, आई.आई.एम. अमृतसर और टी.आई.एस.एस. मुंबई जैसे प्रमुख उच्च शिक्षा संस्थानों के सहयोग से ‘अनुसंधान को मजबूत करने और समृद्ध सहयोग के माध्यम से नवाचार को बढ़ावा देने’ पर एक सेमिनार आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन की शुरुआत आईआईएससी बेंगलुरु द्वारा ‘G20 देशों में अनुसंधान पहल’ पर G20 सदस्य देशों और आमंत्रित देशों द्वारा प्रदान किए गए इनपुट के साथ होगी। यूएई, चीन और सऊदी अरब, एनएसडीसी, एनसीईआरटी, नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडियन नॉलेज सिस्टम्स डिविजन (आईकेएस), और कई स्टार्ट-अप पहल की भागीदारी के साथ 90 से अधिक स्टालों के साथ एक मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का आयोजन भी किया जा रहा है। G-20 के प्रतिनिधि स्वर्ण मंदिर, जलियांवाला बाग और विभाजन संग्रहालय भी जाएंगे। आयोजन के दौरान जिला प्रशासन गोबिंदगढ़ किले में एक सूफी उत्सव भी आयोजित करेगा। इस बीच, सीमावर्ती शहर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और G-20 कार्यक्रमों के सुचारू संचालन के लिए सभी इंतजाम किए गए हैं।
किन मुद्दों पर होगी चर्चा
अमृतसर में G20 शिक्षा कार्य समूह की बैठक में चेन्नई में हुई पहली शिक्षा कार्य समूह की बैठक में विचार-विमर्श किए गए मुद्दों को शामिल किया जाएगा और उसकी आगे की रणनीति तय की जाएगी। सदस्य देशों के बीच तकनीक से संबंधित शिक्षा में सर्वोत्तम प्रथाओं पर चर्चा की जाएगी इसके अलावा विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में सदस्य देशों द्वारा सामना की जाने वाली समान शैक्षिक चुनौतियाँ को भी इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाएगा। साथ ही बैठक में एक समावेशी, न्यायसंगत, प्रासंगिक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सभी के लिए जीवन भर सीखने के अवसरों के लिए विस्तृत तरीके की भी चर्चा की जाएगी। संगोष्ठी में दो पैनल चर्चाएँ भी शामिल होंगी, जिनमें से एक ‘रिसर्च इन इमर्जिंग एंड डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज, इंडस्ट्री – 4.0’ पर प्रो. राजीव आहूजा, निदेशक, आईआईटी रोपड़ की अध्यक्षता में होगी, और दूसरी ‘रिसर्च इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स’ पर होगी। इसकी अध्यक्षता TISS मुंबई की निदेशक डॉ. शालिनी भरत करेंगी। पैनल चर्चा में फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, भारत, ओमान, दक्षिण अफ्रीका, यूनिसेफ, चीन और यूएई की भागीदारी होगी।
वर्तमान वैश्विक शिक्षा व्यवस्था
शिक्षा को व्यापक रूप से व्यक्तियों और समाजों दोनों के लिए एक मौलिक संसाधन के रूप में स्वीकार किया जाता है। दरअसल, आजकल अधिकांश देशों में बुनियादी शिक्षा को न केवल एक अधिकार के रूप में बल्कि एक कर्तव्य के रूप में भी माना जाता है। सरकारों से आम तौर पर बुनियादी शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करने की अपेक्षा की जाती है, जबकि नागरिकों को अक्सर एक निश्चित बुनियादी स्तर तक शिक्षा प्राप्त करने के लिए राष्ट्र के सहयोग की आवश्यकता होती है। एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, दुनिया पिछली दो शताब्दियों में शिक्षा के क्षेत्र में एक महान विस्तार से गुजरी है। यह सभी मात्रा उपायों में देखा जा सकता है। पिछली दो शताब्दियों के दौरान वैश्विक साक्षरता दर चढ़ रही है, मुख्य रूप से प्राथमिक शिक्षा में नामांकन की बढ़ती दरों के बावजूद। माध्यमिक और तृतीयक शिक्षा में भी भारी वृद्धि देखी गई है, स्कूली शिक्षा के वैश्विक औसत वर्ष सौ साल पहले की तुलना में अब बहुत अधिक हैं। इन सभी विश्वव्यापी सुधारों के बावजूद, कुछ देश पीछे रह गए हैं, मुख्य रूप से ग्लोबल साउथ के देशों में, जहां अभी भी ऐसे देश हैं जिनकी युवाओं में साक्षरता दर 50% से भी कम है। COVID-19 ने छोटे बच्चों, छात्रों और युवाओं के जीवन पर कहर बरपाया है। महामारी के कारण समाजों और अर्थव्यवस्थाओं के विघटन ने पहले से मौजूद वैश्विक शिक्षा संकट को बढ़ा दिया है और शिक्षा को अभूतपूर्व तरीके से प्रभावित किया है। इसके कई नाटकीय व्यवधानों के बीच, महामारी ने पिछली सदी की शिक्षा में सबसे खराब संकट पैदा कर दिया है। वैश्विक स्तर पर, फरवरी 2020 और फरवरी 2022 के बीच, शिक्षा प्रणाली औसतन 141 दिनों के लिए व्यक्तिगत रूप से सीखने के लिए पूरी तरह से बंद थी दक्षिण एशिया और लैटिन अमेरिका और कैरेबियन में बंद क्रमश: 273 और 225 दिनों तक चला।
कैसा है भारत का शिक्षा क्षेत्र ?
प्राचीन भारत में तक्षशिला, पाटलीपुत्र, कान्यकुब्ज, मिथिला, धारा, तंजोर, काशी, कर्नाटक, नासिक आदि शिक्षा के प्रमुख वैश्विक केंद्र थे जहां विभिन्न देशों से छात्र शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। कालांतर में नालन्दा विश्वविद्यालय (450 ई), वल्लभी (700 ई), विक्रमशिला (800 ई), आदि शिक्षण संस्थाएं भी स्थापित हुई थीं। तक्षशिला विश्वविद्यालय (400 ई के पूर्व) विश्व के प्राचीनतम विश्वविद्यालयों में से एक रहा है एवं चाणक्य इस विश्वविद्यालय के आचार्य रहे हैं। इन वैश्विक शिक्षा केंद्रों में विद्यार्थी अध्ययन करके स्वतन्त्र रूप से जीविकोपार्जन करने हेतु धन अर्जन करने योग्य बन जाते थे। वैश्विक शिक्षा के क्षेत्र में भारत का महत्वपूर्ण स्थान है। उच्च शिक्षा के संस्थानों के विश्व के सबसे बड़े नेटवर्क में से एक भारत में पाया जाता है। 0-14 वर्ष के आयु वर्ग में भारत की लगभग 27% आबादी के साथ, भारत का शिक्षा क्षेत्र विकास के कई अवसर प्रदान करता है। FY20 में भारत में कॉलेजों की संख्या 42,343 थी। 25 नवंबर, 2022 तक, भारत में विश्वविद्यालयों की संख्या 1,072 थी। भारत में 2019-20 में उच्च शिक्षा में 38.5 मिलियन छात्र नामांकित थे, जिसमें 19.6 मिलियन पुरुष और 18.9 मिलियन महिला छात्र थे। FY20 में, भारतीय उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात (GER) 27.1% था। वित्त वर्ष 20 में भारत में शिक्षा क्षेत्र का मूल्य 117 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान लगाया गया था और वित्त वर्ष 25 तक इसके 225 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। भारतीय एडटेक बाजार का आकार 2031 तक 30 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है, जो 2021 में 700-800 मिलियन अमेरिकी डॉलर था। भारत में ऑनलाइन शिक्षा क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है, 2021-2025 के दौरान लगभग 20% सीएजीआर पर 2.28 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वृद्धि की उम्मीद है। भारत में उच्च शिक्षा संस्थान उपभोक्ताओं की बढ़ती मांग के कारण ऑनलाइन कार्यक्रम बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।
भारत की बड़ी अंग्रेजी बोलने वाली आबादी शैक्षिक उत्पादों के आसान वितरण की अनुमति देती है। अंग्रेजी प्रवीणता सूचकांक 2021 में भारत 112 देशों में से 48 वें स्थान पर था। नौ भारतीय संस्थान – बेंगलुरु में भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc) और आठ भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) – QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी में शीर्ष 500 विश्वविद्यालयों में शामिल थे। रैंकिंग 2023। कुल 100 भारतीय संस्थानों को टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के लिए क्वालीफाई किया गया है, जिसमें बेंगलुरु में भारतीय विज्ञान संस्थान सर्वोच्च स्थान पर है। इस क्षेत्र को उदार बनाने के लिए, सरकार ने उच्च शिक्षा के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन विनियामक प्राधिकरण विधेयक और विदेशी शैक्षिक संस्थान विधेयक जैसी पहल की हैं। शिक्षा में बुनियादी ढांचे और प्रणाली को पुनर्जीवित करने (RISE) और शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन और समावेशन कार्यक्रम (EQUIP) की सरकारी योजनाएं सरकार को शिक्षा क्षेत्र के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों से निपटने में मदद कर रही हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), जिसे 2021-22 से शुरू होने वाले इस दशक के दौरान पूरी तरह से लागू किया जाएगा, में उच्च गुणवत्ता वाली व्यावसायिक शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2021 के तहत, सरकार वायरोलॉजी के लिए क्षेत्रीय और राष्ट्रीय संस्थान स्थापित करेगी, >15,000 स्कूल, 100 नए सैनिक स्कूल और आदिवासी क्षेत्रों में 750 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय इनके अतर्गत शामिल हैं। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और बजट घोषणाओं 2022-23 के साथ संरेखित करने के लिए वयस्क शिक्षा के सभी पहलुओं को कवर करने के लिए वित्त वर्ष 22-27 की अवधि के लिए “न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम” को मंजूरी दे दी है।
शिक्षा क्षेत्र ने हाल के वर्षों में कई सुधार और बेहतर वित्तीय परिव्यय देखे हैं जो संभवतः दुनिया को एक ज्ञान स्वर्ग में बदल सकते हैं। विश्व के समग्र विकास में मानव संसाधन के तेजी से बढ़ते महत्व के साथ, भारत की शिक्षा के बुनियादी ढांचे के विकास पर मौजूदा दशक में मुख्य फोकस बने रहने की उम्मीद है। इस परिदृश्य में, शिक्षा क्षेत्र में बुनियादी ढांचा निवेश में काफी वृद्धि देखने को मिल सकती है। उम्मीद है भारत की अध्यक्षता में G20 देशों समेत दुनिया को शिक्षा क्षेत्र में एक शिखर में पहुंचने में काफी सहायता मिलेगी