गुजरात सरकार ने हाल ही में राज्य में वर्चुअल ट्रैफिक अदालतों की स्थापना की मांग वाली एक जनहित याचिका सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय को सूचित किया कि वह पहले से ही वन नेशन, वन चालान पहल को लागू करने की प्रक्रिया में है।
वन नेशन, वन चालान क्या है?
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सभी प्रासंगिक एजेंसियों, जैसे यातायात पुलिस और क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) को एक साथ लाने के लिए वन नेशन, वन चालान पहल की शुरुआत की, जो निर्बाध चालान संग्रह और डेटा ट्रांसफर के लिए एक एकीकृत मंच पर है। एकीकृत प्रणाली सीसीटीवी नेटवर्क के माध्यम से यातायात उल्लंघन का पता लगाने और वाहन और सारथी जैसे अनुप्रयोगों के माध्यम से गलत वाहन के पंजीकरण संख्या को प्राप्त करने पर जोर देती है। इसके बाद संबंधित जुर्माना राशि के साथ एक ई-चालान तैयार किया जाता है और वाहन के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजा जाता है।
गुजरात में वन नेशन, वन चालान
वन नेशन, वन चालान पहल 16 जनवरी, 2023 से अहमदाबाद, राजकोट और सूरत के तीन आयुक्त क्षेत्रों में चालू है और वर्तमान में वडोदरा में लागू की जा रही है। गुजरात सरकार ने गुजरात उच्च न्यायालय को यह भी बताया कि वड़ोदरा में सीसीटीवी नेटवर्क के लिए एलएंडटी के साथ उसका रखरखाव अनुबंध नवीनीकरण के दौर से गुजर रहा है।
गुजरात में वर्चुअल ट्रैफिक कोर्ट
वर्चुअल ट्रैफिक कोर्ट को वादियों को अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होने की आवश्यकता को समाप्त करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यदि 90 दिनों के भीतर चालान राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, तो चालान स्वचालित रूप से वर्चुअल कोर्ट में भेज दिया जाता है, और कार्यवाही शुरू की जाती है। अपराधी के मोबाइल फोन पर सम्मन भेजे जाते हैं, और यदि जुर्माना अदा नहीं किया जाता है, तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
गुजरात में आभासी न्यायालयों का पदनाम
एक अदालत, अहमदाबाद शहर के सत्र न्यायालय की अदालत संख्या 16, पूरे गुजरात के लिए एक आभासी अदालत के रूप में नामित होने की प्रक्रिया में है, जो विशेष रूप से ‘वन नेशन, वन चालान’ मामलों को संभालेगी।
गुजरात उच्च न्यायालय के समक्ष दायर एक याचिका के अनुसार, अकेले सूरत शहर ने अप्रैल 2013 से अगस्त 2020 तक 136 करोड़ रुपये का जुर्माना जमा करते हुए 49 लाख से अधिक ई-चालान जारी किए हैं। इस राशि में से 122 करोड़ रुपये की वसूली की जानी बाकी है।
गुजरात में वन नेशन, वन चालान का कार्यान्वयन और वर्चुअल ट्रैफिक कोर्ट की स्थापना चालान एकत्र करने और यातायात उल्लंघनकर्ताओं को दंडित करने की प्रक्रिया को सरल और तेज करने के उद्देश्य से की गई महत्वपूर्ण पहल हैं। ये उपाय न केवल यातायात के सुचारू प्रवाह को सुनिश्चित करने में सहायता करेंगे बल्कि सड़क सुरक्षा को भी बढ़ावा देंगे और राज्य में यातायात संबंधी घटनाओं की संख्या को कम करेंगे