ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने वक़्फ़ (संशोधन) विधेयक, 2024 की आलोचना की और सोमवार को तेलंगाना में एक विरोध सभा में देशव्यापी विरोध का आह्वान किया। विधेयक के ख़िलाफ़ एक विरोध सभा में, अल-एमआईएम प्रमुख ने कहा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने देशव्यापी विरोध शुरू करने का फ़ैसला किया है, “हम आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से मोदी सरकार द्वारा लाए गए वक़्फ़ (संशोधन) विधेयक, 2024 के कारण यहाँ एकत्र हुए हैं।” एआईएमआईएम प्रमुख ने कहा, “ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने देशव्यापी विरोध शुरू करने और लोगों को इस विधेयक के संविधान के खिलाफ होने के बारे में जागरूक करने का फैसला किया है…” वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024, वक्फ अधिनियम, वक्फ अधिनियम, 1995 का नाम बदलकर एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तीकरण, दक्षता और विकास अधिनियम, 1995 करने का प्रावधान करता है। यह स्पष्ट रूप से “वक्फ” को किसी भी व्यक्ति द्वारा कम से कम पांच साल तक इस्लाम का पालन करने और ऐसी संपत्ति का स्वामित्व रखने के लिए वक्फ के रूप में परिभाषित करने और यह सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि वाग्फ-अल-औलाद के निर्माण से महिलाओं को विरासत के अधिकारों से वंचित नहीं किया जाता है।
विधेयक में बोर्ड की शक्तियों से संबंधित धारा 40 को हटाने की बात कही गई है, जिसके तहत यह तय किया जाता है कि संपत्ति वक्फ संपत्ति है या नहीं, मुतवल्लियों द्वारा वक्फ के खातों को बोर्ड के समक्ष केंद्रीय पोर्टल के माध्यम से दाखिल करने का प्रावधान किया गया है, ताकि उनकी गतिविधियों पर बेहतर नियंत्रण हो सके, दो सदस्यों वाले न्यायाधिकरण के ढांचे में सुधार किया जा सके और न्यायाधिकरण के आदेशों के खिलाफ नब्बे दिनों की निर्दिष्ट अवधि के भीतर उच्च न्यायालय में अपील की जा सके। विधेयक में बोहरा और अघाखानियों के लिए अलग से औकाफ बोर्ड की स्थापना का भी प्रावधान किया गया है। सरकार ने संसद के बजट सत्र में विधेयक पेश किया था और इस विधेयक को आगे की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के पास भेजने का निर्णय लिया गया था। 30 अगस्त को सांसद जगदंबिका पाल की अध्यक्षता में जेपीसी की दूसरी बैठक संसद भवन एनेक्सी में हुई। समिति ने ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा, मुंबई, दिल्ली स्थित इंडियन मुस्लिम फॉर सिविल राइट्स, उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और राजस्थान बोर्ड ऑफ मुस्लिम वगफ को अपने विचार दर्ज कराने के लिए बुलाया था।
सूत्रों के अनुसार, मुस्लिम संगठनों ने विधेयक के कई ऐसे प्रावधानों की ओर ध्यान दिलाया, जो मुसलमानों के लिए चिंता का विषय हैं। सूत्रों ने बताया कि बैठक में ‘वगफ बाय यूजर्स’ पर सबसे ज्यादा चर्चा हुई। मुस्लिम पक्ष ने अपनी चिंता जताई और कहा कि यह धार्मिक आस्था और व्यवहार का मामला है। इसलिए सरकार को इसमें हस्तक्षेप करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जेपीसी ने आम लोगों, गैर सरकारी संगठनों, विशेषज्ञों, हितधारकों और संस्थानों से भी विचार और सुझाव आमंत्रित किए हैं।