सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को चौदह राजनीतिक दलों द्वारा दायर एक याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि केंद्रीय जांच एजेंसियों, अर्थात् सीबीआई और ईडी, का केंद्र सरकार द्वारा विपक्षी दल के नेताओं द्वारा असंतोष पर नकेल कसने के लिए दुरुपयोग किया जा रहा है।
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पर्दीवाला की खंडपीठ ने कहा कि वह तथ्यात्मक संदर्भ के बिना सामान्य निर्देश जारी नहीं कर सकती है। पीठ ने कहा कि “विशिष्ट तथ्यों के अभाव में, अदालत के लिए कानून के सामान्य सिद्धांत निर्धारित करना एक खतरनाक प्रस्ताव है।”
पार्टियों द्वारा दायर याचिका में विपक्षी राजनीतिक नेताओं के साथ-साथ असहमति के अपने मौलिक अधिकार का प्रयोग करने वाले नागरिकों के खिलाफ जबरदस्त आपराधिक प्रक्रियाओं के उपयोग में खतरनाक वृद्धि का आरोप लगाया गया था।
DMK, RJD, BRS, तृणमूल कांग्रेस, AAP, NCP, शिवसेना (UBT), JMM, JD(U), CPI (M), CPI, समाजवादी पार्टी और J-K नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस के साथ, एक हिस्सा थे।