शहरों को पूरी तरह से कचरा-मुक्त बनाने के लिए चल रहे जन आंदोलन ‘कचरा मुक्त शहर’ को और प्रभावी बनाने बनाने की दिशा में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस 2023 के विषय – ‘कचरे को कम करने और उसके प्रबंधन के लिए टिकाऊ और पर्यावरणीय रूप से मजबूत प्रथाओं को प्राप्त करना’ के अनुरूप स्वच्छोत्सव- अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस: कचरा मुक्त शहरों के लिए रैली का आयोजन कर रहा है।
2000 से अधिक शहर ने जताई अपनी सहमति
स्वच्छ मशाल मार्च ‘महिला-नेतृत्व स्वच्छोत्सव’ के लिए माहौल तैयार करेगी, जहां लोग 29 से 31 मार्च तक कचरा मुक्त शहरों के लिए रैली करेंगे। इसके बाद भाग लेने वाले शहरी स्थानीय निकायों (ULB) के प्रत्येक वार्ड में जल निकाय, रेलवे ट्रैक, सार्वजनिक शौचालय, सार्वजनिक स्थानों, खुली जगहों पर स्वच्छता अभियान चलाए जाएंगे। मशाल मार्च के लिए 2000 से अधिक शहर पहले ही अपनी सहमति दे चुके हैं।
30 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस
संयुक्त राष्ट्र महासभा ने औपचारिक रूप से 14 दिसंबर 2022 को शून्य-अपशिष्ट के महत्व को मान्यता दी और प्रतिवर्ष 30 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस मनाने की घोषणा की। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य ‘अपशिष्ट मुक्त शहर’ बनाना है साथ ही जैव विविधता का संरक्षण, खाद्य सुरक्षा और मानव स्वास्थ्य में सुधार करना है।
‘कचरा मुक्त शहर’ बनाना केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता
पीएम मोदी ने अपनी ‘मन की बात’ श्रृंखला के माध्यम से राष्ट्र से संवाद करते हुए निरंतर रूप से नागरिकों को प्लास्टिक प्रदूषण का सामूहिक रूप से मुकाबला करने और स्वच्छता को जीवन के आचार-विचार के रूप में अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। इसके अलावा पीएम मोदी ने एकल उपयोग वाले प्लास्टिक को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की पहली घोषणा 15 अगस्त, 2019 को की थी और उन्होंने अपने ‘मन की बात’ कार्यक्रम के संबोधन के दौरान इसे दोहराया भी। इसके बाद से, भारतीय शहरों और राज्यों ने 1 जुलाई, 2022 से एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध को लागू करने के लिए कई कदम उठाए हैं जिससे अपशिष्ट प्रबंधन के उद्देश्य से ‘कचरा मुक्त शहरों’ की दृष्टि से आंदोलन को बल मिला।
पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली अपनाने पर जोर
‘लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट (एलआईएफ़ई)’ यानी पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली की अवधारणा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) के सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप 1 नवंबर, 2021 को ग्लासगो में COP 26 में पीएम मोदी द्वारा पेश किया गया था। पीएम मोदी ने व्यक्तियों और संस्थानों के वैश्विक समुदाय से आह्वान किया था कि वे पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण के लिए “बिना सोचे-समझे और विनाशकारी उपभोग के बजाय सचेत और समझ बूझकर उपयोग” की दिशा में एक अंतर्राष्ट्रीय जन आंदोलन के रूप में एलआईएफ़ई यानी पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को अपनाएं।